Sudharit Kamgar Kayde

औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळावी आणि विदेशी भांडवल भारतात यावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने सध्याच्या कामगार कायद्यांची पुनर्रचना केली आहे. हे कामगार कायदे नेमके काय आहेत. यांची विस्तृत आणि सोपी मांडणी म्हणजे लेखक संजय सुखटणकर यांचे 'सुधारित कामगार कायदे' हे पुस्तक. औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासामध्ये व्यवस्थापन आणि कामगार या दोघांनाही समान न्याय मिळणे, हा एक घटक आहे. सरकारने कामगार कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात काय सुधारणा कराव्यात याबाबत केलेल्या शिफारसींचा संक्षिप्त आढावा कायद्यांद्वारे यामध्ये घेतला आहे. सरकारने सध्याच्या कामगार कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आणि काही कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार नवीन कामगार कायदे तयार केले, त्याचे हे विवेचन! इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड (२०२०), कोड ऑन वेजेस (२०१९), ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड (२०२०), कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी (२०२०) हे कायदे सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार, कामगार संघटना, व्यवस्थापक, व्यवस्थापन समित्या, नोकरदार आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी उपयुक्त ठरणारे पुस्तक

With the objective of boosting the industrial sector and attracting foreign investment into India, the Central Government has restructured the existing labour laws. What exactly are these labour laws? Author Sanjay Sukhatankar’s book “Revised Labour Laws” presents a detailed yet simple explanation of them.

Ensuring equal justice for both management and workers is an important factor in the development of the industrial sector. This book provides a concise overview of the recommendations made after studying labour laws and suggests the reforms required in them. The government introduced necessary amendments to the existing labour laws and consolidated several of them into four new labour codes — this book explains those changes in detail.

The book attempts to explain the following laws in simple language:

• Industrial Relations Code (2020)
• Code on Wages (2019)
• Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020)
• Code on Social Security (2020)

This book will prove useful for workers, labour unions, managers, management committees, employees, and professionals alike.